बस्ती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी महेन्द्र श्रीवास्तव ने शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव और प्रभाव में नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए जा रहे हैं। मामले को लेकर उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम, तहत जिलाधिकारी बस्ती से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।
जिलाधिकारी को दिए गए आवेदन में कांग्रेस नेता महेन्द्र श्रीवास्तव ने वर्ष 2021 से अब तक जिले में जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की कुल संख्या और वर्तमान समय में विचाराधीन शस्त्र लाइसेंस आवेदनों की जानकारी मांगी है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों की संख्या भी पूछी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिसों के पक्ष में शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने के कितने प्रकरण लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन बेहद जरूरी है। उनका आरोप है कि यदि राजनीतिक प्रभाव के चलते पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं तो यह गंभीर विषय है। इसी को लेकर उन्होंने आरटीआई के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड सामने लाने की पहल की है।