बस्ती। रबी सीजन में किसानों को खाद और प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग ने उर्वरकों के स्टॉक और वितरण की समीक्षा की। 12 नवंबर तक जिले में 32,569 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध था। उसमें से 25,727 मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है। 6,842 मीट्रिक टन स्टॉक में उपलब्ध है। खाद-बीज की नियमित आपूर्ति और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती के निर्देश दिए गए।
विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने खाद एवं बीज की उपलब्धता, आवंटन और वितरण की स्थिति पर चर्चा की। जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम ने बताया कि नवंबर माह के लक्ष्य 12,747 मीट्रिक टन के सापेक्ष जिले में 32,569 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें यूरिया 9,913 मीट्रिक टन, डीएपी 8,693 मीट्रिक टन, एनपीके 2,172 मीट्रिक टन, एमओपी 2,172 मीट्रिक टन और एसएसपी 26,410 मीट्रिक टन उपलब्धता दर्ज की गई है।
प्रमाणित बीजों की उपलब्धता पर बताया कि राजकीय कृषि बीज भंडारों पर रबी फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। गेहूं, मटर, मसूर, राई-सरसों और चना के बीज किसानों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। किसान विभाग के पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से अपने संबंधित विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैठक में सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचाने पर भी जोर दिया गया।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी 14 विकासखंडों की सहकारी समितियों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के बिक्री केंद्रों पर मांग के अनुरूप उर्वरक एवं बीज की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो। खाद की बिक्री में अनियमितता रोकने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए। कहा गया कि उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग कर बिक्री नहीं की जाएगी। निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद बेचने की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओवररेटिंग, जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर उर्वरक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करने को कहा। सिंचाई बंधु के अध्यक्ष गजेंद्र मणि, एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह, विधायक हर्रैया प्रतिनिधि पं. सरोज मिश्र, विधायक कप्तानगंज प्रतिनिधि गुलाब सोनकर, सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला प्रबंधक पीसीएफ रविशंकर मौजूद रहे।