जिले की नोडल अधिकारी और प्रमुख सचिव बाल एवं महिला विकास रेणुका कुमार की हिदायत के बाद प्रशासन ने आनन-फानन तकनीकी टीम से जिला अस्पताल स्थित एडी हेल्थ के भवन की गुणवत्ता की जांच कराई।
जांच में प्लास्टर की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर टीम ने कार्यदायी संस्था पैक्सफेड पर 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की संस्तुति डीएम से की है। जांच टीम के मुखिया परियोजना निदेशक डीपी सिंह ने बताया कि जुर्माने के साथ कार्यदायी संस्था के विरुद्ध प्रमुख सचिव से तथ्यों को छिपाने और गुमराह करने के आरोप में कार्रवाई करने की संस्तुति भी की गई है।
वर्ष 2013-14 में शासन ने जिला अस्पताल परिसर में अपर निदेशक स्वास्थ्य भवन का निर्माण करने के लिए एक करोड़ 42 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। शासन ने भवन निर्माण करने के लिए कार्यदायी संस्था पैक्सफेड को नियुक्ति किया।
इस भवन का हैंडओवर वर्ष 2015 में हुआ। तीन माह पहले जब जिले की नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने भवन का निरीक्षण किया तो गुणवत्ता में कमियां पाए जाने पर संस्था के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। 28 जनवरी को जब प्रमुख सचिव ने बस्ती का दौरा किया तो समीक्षा के दौरान एडी हेल्थ भवन के मामले में की गई कार्रवाई के पूछा, बताया गया कि कार्यदायी संस्था पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस पर नाराज प्रमुख सचिव ने डीएम को तकनीकी टीम से जांच कराने का निर्देश दिया। उसके बाद चार लोगों की तकनीकी टीम बनाई गई।
टीम ने गुणवत्ता की जांच की। परियोजना निदेशक डीपी सिंह ने बताया कि प्लास्टर की गुणवत्ता खराब मिली। बताया कि प्लास्टर कराने की लागत दो लाख 71 हजार आंकी गई, जिसपर 15 फीसदी के दर से लगभग 41 हजार रुपये का जुर्माना कार्यदायी संस्था पर लगाया गया।