ब्लाकों में मनमानी की डीडीओ पर गाज

इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉ. राजशेखर ने जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीडीओ को ऐसे सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा,जो ब्लॉक और विकास भवन में तीन वर्ष से अधिक समय बिता चुके हैं। डीएम ने सीडीओ और डीपीआरओ से 20 अक्टूबर तक सूची तलब की है। उन सभी को जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के तैनाती की जांच में ब्लॉक के 20 कर्मचारियों को तीन साल से अधिक समय से जमा पाया। कई 10 से अधिक वर्षों से तैनात हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि सदर ब्लॉक के राज्य वित्त आयोग और 14 वें वित्त आयोग के मद में लिए करीब 31 लाख रुपये शेष हैं। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सदर समेत सभी बीडीओ को आगाह किया कि दिसंबर तक कोई धन अवशेष न बचे।
वर्ष 2016-17 के लंबित उपभोग प्रमाण पत्र 20 अक्तूबर तक भेजने का निर्देश दिया। जिन ब्लॉक का 20 अक्तूबर तक प्राप्त हो जाएगा, उन ब्लॉकों को 30 अक्तूबर तक मनरेगा बजट जारी कर दिया जाएगा। जहां का उपभोग नहीं पाया गया, उनके सभी कार्य श्रमदान घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही संबंधित बीडीओ और अन्य अधिकारियों से खर्च किए गए पैसे की वसूली की जाएगी। डीएम ने एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन), मनरेगा और पीएम आवास आदि में बेस्ट क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने सभी बीडीओ और एडीओ को 30 नवंबर 2018 तक प्रतिदिन कम से कम 2 गांवों का निरीक्षण कर डीएम और सीडीओ को फील्ड विजिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।