1565 हैंडपंप दे रहे हैं दूषित पानी

सरकारी व्यवस्था का खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के लोग और स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है। इस नई वित्तीय वर्ष से जब से हैंडपंपों के मरम्मत और रिबोर करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई, तब से एक भी हैंडपंप रिबोर नहीं हुए। कई पंचायतों को तो अभी तक इस नई व्यवस्था की जानकारी ही नहीं है। जिसको है भी वह इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। रिबोर न होने से सबसे अधिक नुकसान स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है। स्कूल के हेड मास्टर से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए से दूषित पानी देने की रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। सीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायतें चाहे तो रिबोर कार्य खुद अपने संसाधन से करा सकती है। अगर कोई नहीं कराना चाहता तो वह जल निगम से करवा सकता है, इसके लिए उसे ग्राम निधि प्रथम से 28 हजार रुपये देना होगा। एक प्रधान का कहना है कि प्रधान और सेक्रेटरी रिबोर कराने में धन नहीं व्यय करना चाहती, क्यों कि इसमें उन्हें कमीशन नहीं मिलेगा। पंचायतें वहीं कार्य कराने में रूचि रखती है जिनमें उन्हें आर्थिक लाभ होता है।