बस्ती। मूल्य समर्थन योजना में गेहूं खरीद की सफलता से उत्साहित शासन अब धान खरीद के लिए कमर कस रहा है। शासन ने समय सारिणी जारी कर दी है। इसके तहत 31 जुलाई तक मंडल के तीनों जनपदों में खरीद अधिकारी नामित किए जा रहे हैं। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद भी पिछले पांच वर्षों में धान खरीद का रिकार्ड बेहद खराब रहा है, मगर इस बार शासन की नीति पर खरीद की गति तय हो जाएगी।
किसानों के उत्पाद का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए वचनबद्ध सरकार धान खरीद की रणनीति अभी से तय करना शुरू कर दिया है। धान खरीद के बाद उसकी कुटाई की दर, परिवहन खर्च, क्रय केंद्र आदि को लेकर फिलहाल अभी कोई नीति तय नहीं हुई है, मगर खरीद का ग्राफ बढ़े इसकी उम्मीद जताई जा रही है। इधर इसको लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन ने हर बाद की तरह इस बार भी प्रमुख सचिव तक अपनी बात पहुंचाई है। कुटाई का दर बढ़ाने व खरीद में आने वाली दिक्कतों का उल्लेख भी एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव से कर दिया है। यह अलग बात है कि एसोसिएशन की मांग अभी विचाराधीन है, मगर खरीद पर सरकार की स्पष्ट नीति ने खाद्य एवं रसद विभाग के विपणन शाखा की नींद उड़ा रखी है।
आरएफसी श्रीप्रकाश मिश्र ने कहा कि धान खरीद को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। समय सारिणी के अनुसार तीनों जिलों में से सिद्धार्थनगर में खरीद अधिकारी नामित कर दिए गए हैं, जबकि बस्ती व संतकबीरनगर में यह प्रक्रिया गत है। तय समय सीमा में प्राथमिक तैयारी पूरी कर ली जाएगी। अभी केंद्रों व परिवहन दर का निर्धारण पर नीति नहीं आई है। ऐसे में यह कार्य बाद में किया जाएगा। शासन के नीतियों के अनुसार खरीद की जाएगी।