बरेली। जिला पंचायत में प्रशासक के अधिकारों को लेकर शासन से नई गाइड लाइन जारी न होने से दो माह से 70 करोड़ रुपये की योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया ठप पड़ी है। कई ग्राम पंचायतों में विकास का पहिया थम गया है। जिला पंचायत प्रशासन की ओर से शासन को पत्र भी भेजा गया है, लेकिन निर्णय न आने से विकास का पहिया थमा हुआ है।
जिला पंचायत की ओर से मझगवां और क्यारा ब्लॉक में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) का निर्माण, पांच करोड़ रुपये की लागत से नाले और नालियों के निर्माण, स्कूलों में सौंदर्यीकरण समेत अन्य कार्य, ग्राम पंचायतों में भी करोड़ों के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। प्रशासक के अधिकारों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश न मिलने के कारण इन कार्यों के टेंडर जारी नहीं हो पा रहे हैं।
ग्रामीण परेशान, 49 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण भी अटका
जिला पंचायत बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जिले के सभी विकास खंडों में 49 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। इससे स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत मिलती, लेकिन अन्य प्रस्तावों की तरह ये प्रस्ताव भी फाइलों में कैद होकर रह गया है।
वर्जन
प्रशासक के अधिकारों को लेकर शासन स्तर से नई गाइडलाइन अभी नहीं मिली है। इससे विकास कार्य आरंभ नहीं हो सके हैं। जल्द गाइड लाइन मिले, इसके लिए पत्राचार भी किया जा चुका है। - नीतू सिसौदिया, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत