बरेली। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत मिनी बाइपास से झुमका तिराहे तक आठ किमी सड़क के दोनों ओर सात करोड़ की लागत से टाइल्स लगाने का काम दो साल से अटका है। सड़क किनारे की जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में आती है। इसलिए वन विभाग ने बदले में भूमि की मांग रख दी। अब कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी की ओर से जमीन मुहैया करा दी गई है। कार्य शुरू कराने के लिए वन विभाग से अनुमति मिलने का इंतजार है।
पीडब्ल्यूडी ने अक्तूबर 2024 में टेंडर के जरिये नाथ जी कंस्ट्रक्शन सिवरामऊ कन्नौज को काम दिया था। मार्ग पर दोनों तरफ पत्थर कूटकर डाले गए। जैसे ही इसकी जानकारी हुई, वन विभाग ने काम रुकवा दिया और बदले में 2.2 हेक्टेयर भूमि की डिमांड की। इसके बाद नवाबगंज में जमीन देखी गई। मानक के अनुरूप न होने पर वन विभाग ने उसे लेने से मना कर दिया।
इसके बांद आंवला के बछेड़ा गांव में मानक के अनुसार भूमि मिल गई। इसे वन विभाग को हैंडओवर कर दिया गया। वहां पौधरोपण करके वन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। अब वन विभाग की तरफ से अनापत्ति प्रमाणपत्र इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद टाइल्स लगाने काम शुरू कराया जाएगा।
फर्म पर लगाया एक लाख का जुर्माना
बगैर अनुमति के काम शुरू कराने पर वन विभाग ने जेसीबी को सीज कराकर फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही, ठेकेदार का एफडीआर दो साल तक लोक निर्माण विभाग में जब्त रहा। अब लोक निर्माण विभाग की तरफ से उसको पुरानी दरों पर ही काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठेकेदार ने भी इस पर सहमति दे दी है।
वर्जन
डेढ़ माह पहले भूमि वन विभाग को हैंडओवर कर दी गई है। अब एनओसी का इंतजार किया जा रहा है। कभी नक्शे की डिमांड की जा रही है तो कभी लेखपाल की रिपोर्ट मांगी जा रही है। अनुमति मिलने के बाद पुराने ठेकेदार से पुरानी दर पर ही काम कराया जाएगा। - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड