बरेली। समेकित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर मई में निस्तारित की गईं 1,804 शिकायतों का फीडबैक लिया गया तो पता चला कि 1,206 शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर दिया गया है। यानी करीब दो तिहाई शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट नहीं मिले। इस पर डीएम ने 67 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। 15 का वेतन रोका गया है, जबकि 52 को नोटिस जारी कर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की चेतावनी दी गई है।
नगर आयुक्त की ओर से निस्तारित 42 में से 29 शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में पाई गईं। मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से निस्तारित 27 शिकायतों में से 19, महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की छह में से तीन, अधिशासी अभियंता (यांत्रिकी) सिंचाई विभाग की चार में से दो, एसडीएम आंवला स्तर से निस्तारित 64 में से 39, एसडीएम नवाबगंज की 202 में से 131, एसडीएम फरीदपुर की 103 में से 67, एसडीएम बहेड़ी की 72 में से 55, उप निदेशक कृषि की ओर से 181 में से 129 मामलों में शिकायतकर्ता असंतुष्ट पाए गए।
इनका रोका वेतन
इनमें अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अभियंता तृतीय विद्युत, प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दुग्ध विकास विभाग, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम, बहेड़ी और मीरगंज के चकबंदी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी, क्यारा, फरीदपुर, भोजीपुरा और मझगवां के प्रभारी चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बहेड़ी, खंड शिक्षा अधिकारी क्यारा, बाल विकास परियोजना अधिकारी फरीदपुर, सब रजिस्ट्रार नवाबगंज शामिल हैं। मई में इनकी ओर से निस्तारित 21 मामलों में एक भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं मिले।