आम निवेशकों और आवंटियों को मिलेंगे विशेष अधिकार
बीडीए की परियोजनाओं के यूपी रेरा में पंजीकृत होने से निवेशकों और संपत्ति खरीदने वालों को कई बड़े कानूनी और वित्तीय सुरक्षा कवच मिल गए हैं। रेरा नियमों के तहत अब स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही विकास कार्य कराना, समयबद्ध तरीके से कब्जा देना और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
इन परियोजनाओं के लिए पूरी तरह पृथक (अलग) बैंक खाते संचालित किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवंटियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग केवल और केवल उसी विशिष्ट परियोजना के विकास में ही किया जाए। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की विवाद या शिकायत की स्थिति में आवंटियों को सीधे यूपी रेरा मंच पर सुनवाई का विधिक अधिकार भी प्राप्त हो गया है।