फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: सरकारी विभागों में रस्साकशी....जनरेटर के हवाले शहर की कूड़ा निस्तारण व्यवस्था

विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी करके नई योजनाओं और नवसृजित उद्योगों को संजीवनी देने का प्रयास कर रही है, जबकि शहर में इस मामले में उल्टी गंगा बह रही है। यहां सरकारी निगरानी में संचालित निगमों के बीच तालमेल का घोर अभाव है। इससे शहर की कूड़ा निस्तारण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। नगर निगम के सथरापुर स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट और नंदौसी स्थित निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) मलबा निस्तारण प्लांट को बिजली कनेक्शन नहीं मिल सका है।
विज्ञापन

सरकारी कार्यालयों की सुस्ती व खींचतान का आलम यह है कि फाइलें सिर्फ सरकारी प्रक्रियाओं में उलझ गई हैं। नगर निगम बिजली कनेक्शन के लिए धनराशि जमा करने का दावा कर रहा है, लेकिन विद्युत निगम अब तक टीसी ट्रांसफर में उलझा हुआ है। वर्तमान में प्लांट का संचालन डीजल जनरेटर के सहारे किया जा रहा है, जबकि नदौसी में मलबा निस्तारण प्लांट का संचालन शुरू ही नहीं हो सका है। दोनों परियोजनाओं के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए जाने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।

नगर निगम की ओर से सथरापुर में 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाले कूड़ा निस्तारण प्लांट का शुभारंभ 28 अक्तूबर को किया गया था। इसे 27 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली की पाथ्या एजेंसी को 15 वर्षों के लिए दी गई है। यहां शहर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे का निस्तारण किया जाना है। निगम की योजना थी कि प्लांट के लोकार्पण से पहले बिजली कनेक्शन मिल जाए, लेकिन विद्युत निगम की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो सका।
विज्ञापन


नगर निगम की ओर से तीन माह पहले बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था। इसके बाद विद्युत निगम की तरफ से सर्वे और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर इंतजार कराया जा रहा है। अब विद्युत निगम बिजली कनेक्शन शुल्क जमा करने के बाद टेस्ट सर्टिफिकेट (टीसी) भेजने की बात कह रहा है। अभी तक सर्वे के नाम पर मीटर व एलटी रूम के लिए जगह चिह्नित कर रहा था। दावा है कि जल्द कनेक्शन कर दिया जाएगा।
आधी क्षमता से संचालित हो रहा प्लांट, खर्च भी बढ़ा
कनेक्शन नहीं मिलने के कारण प्लांट को जनरेटर से रोजाना 10 घंटे संचालित किया जा रहा है। इससे 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले प्लांट से फिलहाल 250 टन कूड़े का ही निस्तारण हो पा रहा है। जनरेटर में प्रति घंटे करीब 10 लीटर डीजल की खपत हो रही है। इस पर रोजाना करीब 10 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बिजली कनेक्शन मिलने पर प्लांट को अधिक समय तक और निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालित किया जा सकता है।
मलबे का निस्तारण भी प्रभावित
नदौसी में बन रहे सीएंडडी प्लांट के संचालन में भी बिजली कनेक्शन बाधक बना हुआ है। 50 टन प्रतिदिन क्षमता वाले इस प्लांट में भवन निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले मलबे को प्रोसेस कर पुनः उपयोग योग्य सामग्री में बदलने की व्यवस्था है। इसके संचालन के लिए 200 किलोवॉट बिजली कनेक्शन की मांग की गई है। नगर निगम ने 25 जून को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हुए 35 हजार रुपये शुल्क भी जमा किया गया था। इसके बावजूद अब तक कनेक्शन की मंजूरी नहीं मिल सकी है। इससे प्लांट का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। शहर में निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले मलबे के निस्तारण की योजना भी प्रभावित हो रही है।
वर्जन

बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है। शुल्क भी जमा कर दिया है। तीन माह बीतने के बावजूद कनेक्शन नहीं मिल सका है। फिलहाल सथरापुर प्लांट का संचालन डीजल जनरेटर की मदद से किया जा रहा है। पूरी क्षमता के अनुसार उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। - राजीव कुमार राठी, अधिशासी अभियंता, नगर निगम
नगर निगम के सथरापुर प्लांट में बिजली कनेक्शन के लिए शुल्क जमा कर दिया गया है। अब इसका टेस्ट सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। प्लांट पर सर्वे के कारण देरी हो रही थी कि मीटर कक्ष व एलटी कक्ष कहां बनाया जाए। जल्द बिजली कनेक्शन कर दिया जाएगा। - मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता, विद्युत निगम
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें