बरेली में ऑनलाइन पेमेंट लेने वाले कारोबारी अब गुड्स एंड सर्विस विभाग (जीएसटी) की रडार पर है। विभाग ऐसे व्यापारियों की खोजबीन कर रहा है, जो ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद भी जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे हैं। एआई समेत अन्य तकनीक के जरिए उनकी निगरानी की जा रही है। विभाग ने यूपीआई से भुगतान लेने वालों की सूची मांगी है, इससे आकलन हो पाएगा कि किस व्यवसायी ने किस मद में कितना भुगतान लिया है। इससे उनके वार्षिक टर्नओवर का पता चलेगा।
जिले में बड़ी संख्या में यूपीआई के जरिए उद्यमी व व्यापारी ग्राहकों से पेमेंट ले रहे है। विभाग ने यूपीआई से दो श्रेणी में भुगतान लेने वाले कारोबारियों का डेटा मांगा है। पहली श्रेणी में ऐसे व्यवसायी हैं, जो सालाना 20 लाख से अधिक की आय कर रहे हैं, दूसरे कैटेगरी में ऐसे कारोबारियों को रखा गया है, जिन्होंने उत्पाद व माल की आपूर्ति बगैर जीएसटी लाइसेंस ले रखा है और यूपीआई के जरिए उनका वार्षिक भुगतान 40 लाख रुपये से अधिक है।
ऐसे कारोबारियों को विभाग बड़ी टैक्स चोरी के रूप में देख रहा है। मुख्यालय से डेटा जारी होने के बाद इन को नोटिस भेजकर कार्रवाई करेगा। जिले में कई ऐसे कई बड़े प्रतिष्ठान हो, जो बोगस फर्म बनाकर कारोबार कर रहे है। विभाग ने कई ऐसे मामले में पहले भी पकड़े है जिसमें करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी जा चुकी है। विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड 2 एचपी राव दीक्षित ने बताया कि मुख्यालय से सूची जारी होने के बाद नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।