बरेली। जिले की 180 दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिए जाने का लक्ष्य है, लेकिन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पास अब तक सिर्फ 53 आवेदन ही आए हैं। विभाग तीन माह से दिव्यांग छात्राओं की तलाश कर रहा है, लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन नहीं मिल पा रहे हैं। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों से संपर्क करने के बावजूद आवेदनों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में योजना दम तोड़ती नजर आ रही है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि योजना के तहत जिले की निवासी 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की दिव्यांग छात्राएं पात्र होंगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से प्रभावित दिव्यांग भी योजना के दायरे में आएंगे। दिव्यांगता का प्रतिशत भी न्यूनतम 40 फीसदी निर्धारित किया गया है। दिव्यांग की शारीरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह ई-ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उसका संचालन कर सके। इसके लिए संबंधित छात्रा की मेडिकल बोर्ड से जांच भी कराई जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग छात्रा या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। ऐसी दिव्यांग छात्राओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद या विधायक निधि अथवा अन्य सरकारी अनुदानित स्रोतों से पिछले पांच वर्षों के भीतर ई-ट्राईसाइकिल मिल चुकी है।