कुकिंग गैस की तर्ज पर अब राशन कार्ड पर मिलने वाले केरोसिन, राशन और चीनी की सब्सिडी भी सीधे खातों में भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन करने की अधिसूचना जारी कर राशन कार्डों का ब्योरा ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है। नए प्रारूप के आधार पर अब तक 30 फीसदी राशन कार्ड ऑनलाइन हो गए हैं। बाकी के लिए जून तक का समय मांगा गया है।
प्रमुख सचिव (खाद्य) ने राशन वितरण में निष्पक्षता बरतने के उद्देश्य से राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन करने की अधिसूचना जारी की है। यह कवायद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई है। आयोग का अध्यक्ष वरिष्ठ प्रशासनिक या न्यायिक अफसर होगा। उसका कार्यकाल पांच साल का होगा। 48 लोगों के स्टाफ में पांच सदस्य और सचिव भी नियुक्त होगा। जिलों में राशन पर निगरानी रखने के लिए अप्रैल से वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी बनाया जाएगा।
कोट
खाद्य सुरक्षा अधिनियम अप्रैल से लागू होना है। मंडल में तेजी से राशन कार्ड ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जून तक सभी राशन कार्ड ऑनलाइन करने का लक्ष्य है। भविष्य में राशन की सब्सिडी को भी खातों में भेजने की तैयारी है।
- जीपी राय, उपायुक्त खाद्य।