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वोटरों को रिझाने के लिए होंगे सपा नेताओं के क्षेत्र में काम

Mon, 02 May 2016 01:43 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला बरेली
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अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सपा सरकार अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जिला योजना का चुनावीकरण करने जा रही है। जिसमें वोटरों को रिझाने के लिए मौजूदा विधायक और प्रत्याशियों के विधानसभा क्षेत्र में विकास कराएगी। इसीलिए प्रशासनिक स्तर पर 461 करोड़ रुपये की जिला योजना में उनकी प्राथमिकता वाले कामों को शामिल कर लिया गया है। जिन पर छह मई को जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में अंतिम रूप दिया जाना है।
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पिछले साल जिले के सपा विधायक और नेता मुख्यमंत्री  से अपने - अपने क्षेत्र में अस्पताल, सड़क, इंटर कालेज, डिग्री कालेज, पीने के पानी के लिए ओवर हैड टैंक आदि के प्रस्ताव दे कर आए थे। इन प्रस्तावों को मंजूर करते हुए थोड़ी-थोड़ी धनराशि जारी कर दी गई थी। अगले साल फरवरी - मार्च में चुनाव प्रस्तावित हैं। दिसंबर तक आचार संहिता लग जाएगी। इसीलिए इस बार की जिला योजना को मई के अंत तक शासन अंतिम रूप दे देगा। उसी के आधार पर जून और जुलाई में धनराशि रिलीज होने के साथ-साथ तेजी से निर्माण शुरू करा दिए जाएंगे।
दूसरी ओर बसपा और भाजपा विधायकों के प्रस्तावों को तवज्जों न देने तैयारी कर ली गई है। हालांकि इनकी ओर से भी प्रस्ताव दिए गए हैं। यहां तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष सपा के है, उनकी ओर से जिला पंचायत के प्रस्ताव जिला योजना के लिए दिए गए थे। उनको भी नजर अंदाज के संकेत मिले हैं।
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ये हैं प्रथामिकताएं
1- बहेड़ी और क्यारा में अधूरे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण
2- नवाबगंज, भोजीपुरा और बहेड़ी में इंटर कालेज
3- नवाबगंज और बहेड़ी में राजकीय डिग्री कालेज
4 -बहेड़ी, फरीदपुर, सदर और आंवला तहसीलों के 32 गांवों के लिए ओवर हैड टैंक और पाइप लाइन बिछाने का काम। ये काम पिछले दो साल से लंबित हैं, जिनके लिए सपा के बहेड़ी, नवाबगंज और भोजीपुरा के विधायक और जिलाध्यक्ष ने शासन से प्रस्ताव कराए थे। इन कामों को जल निगम के स्तर से कराया जा रहा है।
5- ग्रामीण क्षेत्र में 32 सड़कों तथा 12 पुलों का निर्माण। इन सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पिछले साल मंजूरी हुई थी लेकिन पूरी धनराशि नहीं मिली। पिछले वित्तीय वर्ष में पीडब्लूडी को  सड़कों और पुलों के लिए मात्र 19 करोड़ रुपये मिले थे।
-केंद्र सरकार की मनरेगा, महिला सहायता समूह सहित विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार का अंश ।

‘जिला योजना प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में छह मई को प्रस्तावित बैठक में तय होगी। जिसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। उनकी सहमति से ही शासन की प्राथमिकता और गाइड लाइन के अनुसार जिला योजना बनाई जाएगी।’ शिव सहाय अवस्थी, सीडीओ
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