बरेली। कलक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को प्रतिनिहित विधायन समिति की बैठक में विधान परिषद के सदस्यों ने कहा कि राजस्व वाद पांच-पांच साल से लंबित हैं। ऐसे में लोगों की त्वरित न्याय की आस कैसे पूरी होगी? अधिकारियों ने अपना बचाव करते हुए जवाब दिए। जवाब से असंतुष्ट जनप्रतिनिधियों ने उनको लखनऊ तलब करने की चेतावनी दी।
राजस्व विभाग की समीक्षा में पाया गया कि फरीदपुर तहसील के 27 और नवाबगंज के 12 वाद पांच साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। जनप्रतिनिधियों ने जिला स्तरीय विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक के बाबत जानकारी मांगी तो जवाब देने के लिए आरटीओ मौजूद ही नहीं थे।
एआरटीओ ने ऐसे किसी आदेश की जानकारी से ही इन्कार कर दिया। इस पर समिति के सदस्य अरुण पाठक व गणेश चंद्र ने नाराजगी जाहिर की।
बताया कि वर्ष 2023 में परिवहन आयुक्त ने पत्र जारी किया था। उन्होंने परिवहन आयुक्त का पत्र डीएम व अधिकारियों को व्हाट्सएप पर भिजवाया। समिति ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पूछा कि किन परियोजनाओं का काम समय से पूरा नहीं हुआ? इसके लिए जिम्मेदार फर्म या विभाग पर कितनी पेनाल्टी लगाई गई? अफसरों ने ऐेसी कार्रवाई से इन्कार किया। ब्यूरो