बरेली। फर्जी नाम-पते पर पंजीकृत रियल एस्टेट डेवलपर कंपनियां करोड़ों-अरबों रुपये का कारोबार कर रही हैं। ठगी के शिकार कुछ उपभोक्ताओं ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का रुख किया और मुकदमा भी जीते। आयोग ने संबंधित धनराशि अदा करने के आदेश भी कंपनियों को दिए पर उन्होंने अदा नहीं किया। आरसी भी जारी हुई, पर एक कंपनी के जिम्मेदार खोजे नहीं मिल रहे हैं। जिस स्थल पर उन्होंने अपना आवास बना रखा था, वह जमीन भी उनकी नहीं पाई गई है। ऐसे में तहसील ने आरसी कोर्ट को लौटा दी है।
तीन फरवरी को मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक में पाया गया कि रियल एस्टेट डेवलपर नाइन प्लानेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के खिलाफ चार नवंबर 2025 को 13,62,181 रुपये की आरसी जारी हुई थी। क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो ने 20 जनवरी को रिपोर्ट दी है कि फर्म किराये के मकान में थी, जिसे खाली कर दिया है। फर्म के निदेशक व अन्य जिम्मेदारों ने मुड़िया अहमदनगर में किराये पर आवास बनाया था, जिसे खाली कर दिया है। फर्म से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार इस फर्म की कोई अन्य संपत्ति भी तस्दीक नहीं हो पाई है। ऐसे में आरसी लौटा दी गई है।
सुभाषनगर अनाज मंडी के रहने वाले अमित तिवारी की ओर से दायर वाद पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग-प्रथम ने रियल एस्टेट कंपनी होराइजन ड्वेलिंग्स के डायरेक्टर के विरुद्ध 17.37 लाख की वसूली के निर्देश कलक्टर को दिए थे। इस पर 12 नवंबर 2025 को होराइजन ड्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 7,15,690 रुपये की आरसी जारी हुई थी। इसमें से अब तक 3.44 लाख रुपये की वसूली हुई है। 3.71 लाख की वसूली अभी बाकी है।