महाविद्यालयों की संबद्धता के लिए बदलेगी प्रक्रिया 

बताया जा रहा है कि शासन मौजूदा व्यवस्था को बदलने जा रहा है। करीब दो साल पहले शासन ने संबद्धता देने का अधिकार विश्वविद्यालयों को दिया था। विभाग से जुड़े एक अधिकारी की माने तो संबद्धता को लेकर विवि स्तर पर काफी अनियमितताएं होती थी। शासन की मंशा है कि यह अधिकार फिर उनके पास रहे, ताकि संबद्धता प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके। इसे लेकर ही चार मई को कुलसचिव और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को बुलाया गया है। 
शासन ने चार मई को बैठक बुलाई है। कॉलेजों की संबद्धता और एनओसी की आवेदन प्रक्रिया आनलाइन करने की तैयारी है। बैठक के बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी। शासन स्तर संबद्धता प्रक्रिया में बदलाव पर विचार चल रहा है। -डॉ. आरपी यादव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी