बरेली। सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से निर्णय होने के बाद शुक्रवार को छावनी परिषद के बोर्ड की साधारण बैठक में भी इसे मंजूरी दे दी गई। बैठक में छावनी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने, स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक रूप देने, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।
बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर एपीएस भदौरिया (एसएम) की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तनु जैन और नामित सिविल सदस्य डॉ. वैभव जायसवाल भी उपस्थित रहे। बोर्ड ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लेखा नगर में इंटरलॉकिंग टाइल सड़क निर्माण, वृंदावन गेस्ट हाउस की मरम्मत, सदर बाजार में पैदल मार्गों का सुधार और प्री-कास्ट ड्रेन कवर स्लैब लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
डेकोरेटिव इलेक्ट्रिक पोल लगाने तथा जेब्रा क्रॉसिंग, रोड साइन बोर्ड और मार्किंग विकसित करने पर भी सहमति बनी। फाइल कॉम्पैक्टर, ऑनलाइन यूपीएस, सीसीटीवी स्टोरेज डिवाइस, ट्री प्रूनिंग मशीन और नए स्वच्छता वाहनों की खरीद का भी निर्णय लिया गया।
एससीएडीए आधारित आधुनिक जलापूर्ति प्रणाली, मल्टीलेवल पार्किंग, आरएन टैगोर इंटर कॉलेज में नया अकादमिक ब्लॉक और आधुनिक ऑडिटोरियम के विकास के लिए मैसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी को अधिकृत किया गया। जीईएम पोर्टल से आउटसोर्स मानव बल तैनात करने और गार्बेज टू गोल्ड सेंटर से रीसाइकिल कचरे की नीलामी को भी हरी झंडी दिखाई गई।
छावनी को ओडीएफ प्लस प्लस प्रमाणीकरण के लिए आवेदन देने का अधिकार भी दिया गया है। कारगिल चौक के पुनर्विकास को एनओसी जारी की गई। धोपेश्वर नाथ मंदिर तालाब के जीर्णोद्धार और बैटरी चालित रोड स्वीपर से जुड़े प्रस्तावों को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।