कमिश्नर की मंजूरी मिलने के बाद बरेली से दूसरे शहरों को हवाई उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। डीएम ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए निदेशक नागरिक उड्यन मंत्रालय को भेज दिया है। जिसके आधार पर अनुमोदन के साथ -साथ किसानों को मुआवजे का वितरण शुरु हो जाएगा।
जिलाधिकारी गौरव दयाल ने बताया कि सिविल एंक्लेव बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन के सभी किसानों की सहमति मिलने के बाद कमिश्नर के पास प्रस्ताव भेजा गया था। कमिश्नर ने परीक्षण के बाद स्वीकृति दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव तैयार करके निदेशक नागरिक उड्यन को भेज दिया गया है। उनका कहना है कि अनुमोदन के साथ-साथ अतिरिक्त धनराशि भी मांगी गई है। अभी तक शासन ने जमीन के लिए 29 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि 53 करोड़ की जरूरत है। अवशेष 24 करोड़ रुपये और मिलते ही एक सप्ताह में वितरण और कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
दूसरी ओर नागरिक उड्यन मंत्रालय ने सिविल एंक्लेव का निर्माण कराने के लिए कार्यदाई संस्था का भी चयन कर लिया है। जमीन का कब्जा मिलने पर यह संस्था जून से निर्माण शुरु करा देगी। धनराशि रिलीज होने में बाधा नहीं आई तो दिसंबर 2016 तक बरेली के लोग हवाई सफर का आनंद ले सकेंगे। यहां के कारोबार और उद्यमियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।