प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बजट में 10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। ऐसे में बरेली के 35 हजार से अधिक बेघरों को उम्मीद जगी है कि जल्दी ही उनके सिर पर भी अपनी छत होगी। संबंधित विभाग के अधिकारी भी प्रतीक्षा सूची घटने की आस लगाए हैं। हालांकि, अभी केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों और राज्य की ओर से शहरों को बजट आवंटित किया जाएगा।
बीडीए अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से जारी बजट में आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर देने का लक्ष्य रखा गया है। बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए जा रहे आवासों में 30 हजार से अधिक मकान स्वीकृत हो चुके हैं।
वहीं, लगभग नौ से दस हजार आवेदन अभी लंबित हैं। अधिकारियों के मुताबिक विकास प्राधिकरण पीएम आवास योजना में मकान बनवा रहा है। इसके अलावा भी पीएम आवास योजना के तहत बड़ी तादाद में आवेदन किए गए हैं। बजट जारी होने के बाद उनकी भी आस पूरी होगी।