बरेली। भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य निगम मिलकर गरीबों को खराब खाद्यान्न वितरित करा रहे हैं। पिछले दो माह में राशन दुकानों पर पहुंचा गेहूं बेहद घटिया है। यह जानकारी मिलने पर खाद्य राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने जिले में वितरित हो रहे गेहूं पर रोक लगा दी है। मंत्री ने पूरे मामले पर आख्या तलब की है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। एपीएल राशनकार्ड पर पांच और अंत्योदय कार्ड पर दो रुपये प्रति किलो गेहूं मिलता है। वहीं बाजार में गेहूं का भाव 15 रुपये किलो है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) साठगांठ से मंडल में घटिया गेहूं सप्लाई किया जा रहा है। अक्टूबर माह में खाद्य मंत्री कमाल अख्तर ने घटिया गेहूं वितरण पर फटकार लगाई और गेहूं लौटा दिया था। बताया जाता है कि अच्छा गेहूं राशन माफियों को कालाबाजारी में बेचा जाता है।
बरेली मंडल में बीते दो माह में बेहद खराब गेहूं सप्लाई किया गया है। गरीब धूल, मिट्टी, कंकड़ मिला घटिया गेहूं खरीदने को मजबूर हैं। एफसीआई ने दिसंबर और जनवरी में बरेली मंडल में 21,357 टन गेहूं सार्वजनिक वितरण योजना में जारी किया है। उसका दावा है कि अच्छा गेहूं सप्लाई किया गया है जबकि एसएफसी अफसर कहते हैं कि जो गेहूं मिला है, उसे ही राशन दुकानों पर पहुंचाया गया है। जबकि दुकानों पहुंचा गेहूं बेहद खराब है। इसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने खाद्य राज्य मंत्री तक पहुंचाई।
जानकारी पर राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने फोन पर जिला पूर्ति अधिकारी केएल तिवारी से आख्या मांगी और सैंपल लेने के निर्देश दिए। दुकानों से घटिया गेहूं सैंपल मिलने पर राज्यमंत्री वर्मा ने तत्काल इसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी।
राशन दुकानों पर घटिया गेहूं बिक्री होने की जानकारी मिली है। सैंपल कराकर इसके वितरण पर तुरंत रोक लगा दी है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
-हेमराज वर्मा, खाद्य राज्य मंत्री
हमें गेहूं सप्लाई एफसीआई गोदामों से मिलती है। दुकानों पर एफसीआई से मिला गेहूं ही उपलब्ध कराया जाता है।
-थानसिंह, प्रबंधक, एसएफसी
बारिश से फसल प्रभावित हुई थी। गेहूं की क्वालिटी खाने योग्य है। राशन दुकानों पर घटिया गेहूं कैसे पहुंचा है? यह प्रशासन जांच कराए।
- मैकारियस कुजूर, एरिया मैनेजर, एफसीआई
इंफो:
जिले में गेहूं आवंटन 9783.67 टन
कार्डधारक 9.66 लाख
राशन दुकानें 1736
दुकानदार चुप ?
तमाम राशन दुकानदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली घपले में शामिल हैं। अपना नाम न छापने की शर्त पर कुछ कोटेदारों ने बताया कि घटिया गेहूं होने से आए दिन नोकझोंक हो रही है। अपने खर्चे से गंदा गेहूं साफ भी कराया, लेकिन क्वालिटी बेहद खराब है। इसकी शिकायत विभाग से की गई तो चुप करा दिया गया।