10 प्रतिशत लक्ष्य बढ़ा, पूर्ति विभाग-प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया
बरेली। लॉकडाउन के बीच जिले में लौटे प्रवासी मजदूर परिवारों के तीन लाख सदस्यों को सस्ते राशन की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। शासन के विशेष सचिव ओमप्रकाश वर्मा की ओर से इन मजदूर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ देने का आदेश आने के बाद पूर्ति विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसके तहत जिले में 60 से 70 हजार नए राशन कार्ड बन सकते हैं।
जिले में फिलहाल 99987 अंत्योदय और 693000 पात्र गृहस्थी राशनकार्ड हैं। इन दोनों योजनाओं में करीब आठ लाख राशनकार्डों पर 31 लाख से ज्यादा यूनिट हैं। यानी आंकड़ों के हिसाब से हर महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 31 लाख लोगों को कोटे की दुकानों से सस्ता राशन मिलता है। हाल ही में लॉकडाउन के बीच दिल्ली, हरियाणा, नोएडा समेत तमाम शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों को भी अब राशनकार्ड देने का फैसला लिया गया है।
पूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आबादी के हिसाब से शहरी और ग्रामीण इलाकों में राशनकार्ड जारी करने का जो अनुपात है, उस आधार पर जिले में लक्ष्य पहले से पूरा है लेकिन प्रवासी मजदूरों को पीडीएस में शामिल करने के लिए विशेष सचिव ने मौजूदा लक्ष्य से 10 प्रतिशत अतिरिक्त लोगों को इसमें शामिल करने की अनुमति दी है। इस आधार तीन लाख यूनिट और राशन कार्ड में बढ़ेंगे। में जुड़नी है। एक परिवार में औसतन चार सदस्य भी मानें तो करीब 70 हजार कार्डों की जरूरत का आंकलन किया जा रहा है।
प्रवासी मजदूरों को चिह्नित करने को डीएम की अध्यक्षता में बनी टीम
प्रवासी मजदूरों को राशनकार्ड देने के लिए शासन के निर्देश पर डीएम की अध्यक्षता में सात सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें सीडीओ, एडीएम प्रशासन, डीपीआरओ, श्रम प्रवर्तन अधिकारी और डीएसओ को बतौर सदस्य शामिल किया जा रहा है। पूर्ति विभाग प्रवासी मजदूरों की सूचना ले रहा है।
प्रवासी मजदूरों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त यूनिट के कार्ड बनाने की अनुमति शासन से मिल गई है। इससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद श्रमिकों को सस्ता और निशुल्क अनाज स्कीमों को लाभ दिया जा सकेगा। -नितीश कुमार, डीएम