स्वच्छ भारत मिशन- ओडीएफ का फर्जीवाड़ा खुला तो अफसरों ने दुरुस्त करा दिए शौचालय

डीपीआरओ ने जांच कर भेजी रिपोर्ट.. अब सब ओके
बरेली। स्वच्छ भारत मिशन का पैसा खर्च करने के बावजूद तमाम गांवों में शौचालय या तो बने ही नहीं थे, या फिर उनका निर्माण आधा-अधूरा था। यह मामला पिछले महीने प्रमुख सचिव जिले के नोडल अफसर नवनीत सहगल के सामने भी उठा था। इस मामले की जांच कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने कराई तो 72 ग्राम पंचायतों में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुईं थीं। कमिश्नर ने पंचायतराज अधिकारी को शौचालय संबंधी खामियों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे। डीपीआरओ धर्मेेंद्र कुमार ने 68 गांवों में खामियां ठीक करने का दावा करते हुए कमिश्नर को रिपोर्ट भेज दी है।
स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक लाभार्थी को 12 हजार रुपये की सरकारी मदद शौचालय निर्माण के लिए दी जाती है। जिले में अब तक करीब चार लाख लाभार्थियों को यह राशि दी जा चुकी है, लेकिन सत्यापन में यह गड़बड़ी सामने आई कि अधिकारियों ने बड़ी संख्या में उन गांवों को भी खुले में शौचमुक्त यानी ओडीएफ घोषित करा लिया है, जहां बड़ी संख्या में शौचालयों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। 20 नवंबर को प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने भोजीपुरा और बहेड़ी के गांवों में निरीक्षण किया था तो उनके सामने भी यह घपला आया। इसके बाद कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने ओडीएफ गांवों का सत्यापन कराया तो 72 गांव ऐसे मिले, जहां स्वच्छ भारत मिशन में बड़ी घपलेबाजी हुई थी। कमिश्नर के आदेश पर हुई जांच में ब्लॉक बहेड़ी में 33, रामनगर में 10, आलमपुर जाफराबाद में 13, क्यारा में चार और दमखोदा में सात ग्राम पंचायतों को इस फर्जीवाड़े के लिए चिह्नित किया गया। इसका खुलासा होने के बाद डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने शौचालयों का निर्माण पूरा कराने के लिए बीडीओ और पंचायत सेक्रेटरी की टीमों को लगा दिया। डीपीआरओ ने कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी है कि चिह्नित 68 गांवों में कमियां सुधार ली गई हैं।

जिन गांवों शौचालयों के निर्माण अधूरे या उसमें कमियां मिलीं थी, उन्हें ठीक करा दिया गया है। इसकी रिपोर्ट भी कमिश्नर को भेज दी गई है। - धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ