बरेली। जिला प्रशासन ने राजेंद्रनगर स्थित आवास विकास परिषद की मिलीभगत से बनी सूरजभान स्कूल की अवैध बिल्डिंग तोड़ने की तिथि 15 अक्तूबर तय कर रखी है, लेकिन इससे पहले ही प्रबंधन ने खुद अवैध हिस्से में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। उधर, केनरा बैंक प्रबंधन अवैध बिल्डिंग में ब्रांच खुलने के मामले में खुद को फंसता देख लीपापोती में जुट गया है।
आवास विकास परिषद द्वारा प्राइमरी स्कूल के नाम आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजेंद्रनगर स्थित बी- ब्लॉक में सूरजभान स्कूल की अवैध बिल्ंिडग ध्वस्त करने की तारीख भी तय कर दी है। लिहाजा प्रबंधन ने रविवार सुबह यानी दो दिन पहले खुद ही अवैध हिस्से का छज्जा गिरवाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने देखा तो आश्चर्य हुआ। पूछने पर प्रबंधन ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर अवैध हिस्सा गिरा रहे हैं। बता दें कि जिला प्रशासन और आवास विकास परिषद ने आदेश दिए हैं कि अवैध बिल्ंिडग आवंटी खुद तोड़ लें, अन्यथा सरकारी खर्चे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। चेतावनी के बाद ही प्रबंधन ने अवैध हिस्सा तोड़ने के साथ ही परिषद में फिर मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए पैरवी शुरू कर दी है।
केनरा बैंक प्रबंधन उलझन में
अवैध बिल्ंिडग में कामर्शियल ब्रांच शुरू करने के मामले में केनरा बैंक प्रबंधन उलझ गया है, क्योंकि आवास विकास परिषद ने केनरा बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी कर परिसर से ब्रांच हटाने को कहा है। परिषद ने कहा है कि 15 अक्तूबर को ध्वस्तीकरण कार्रवाई प्रस्तावित है, इसलिए ब्रांच बंद कर दी जाए। उधर, क्षेत्रीय प्रबंध कार्यालय ने अवैध बिल्डिंग में संचालित ब्रांच मामले में लीपापोती करने में जुट गया है, क्योंकि ब्रांच खोलने की अनुमति और लाइसेंस जारी कराने वाले बैंक अफसर फंसते नजर आ रहे हैं।
हमने प्रशासन को सहयोग देने के लिए अवैध हिस्सा गिराना शुरू करा दिया है। सिर्फ छज्जा ही अवैध बना है, इसलिए उसे गिराया जा रहा है। संशोधित मानचित्र भी स्वीकृति के लिए परिषद में सौंप दिया है। - कमल कुमार खंडेलवाल, सचिव, सूरजभान स्कूल