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‘गैरकानूनी शादी करके भी सौतन के खिलाफ बीएसए ने नहीं की कार्रवाई’

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बरेली। गैरकानूनी तरीके से शादी कर सौतन बनी एक महिला टीचर के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि महिला के कई शैक्षिक प्रमाण पत्र भी फर्जी हैं। सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई के दौरान जब एक महिला ने अपना दर्द बयां किया तो सदस्य रश्मि जायसवाल ने बीएसए तनुजा त्रिपाठी को तलब कर लिया। हालांकि बीएसए ने शिकायत को अनुचित बताते हुए मामले में कोर्ट में विचाराधीन होने की जानकारी दी।
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जनसुनवाई के दौरान साहूकारा की रहने वाली महिला ने आयोग की सदस्य रश्मि जायसवाल को बताया कि उनके पति परिषदीय स्कूल में टीचर हैं। एक बेटी है, जो दिल की बीमारी से ग्रसित है। महिला ने आरोप लगाते हुए शिकायत की कि पति ने उसे अपनी पत्नी होने से इनकार कर दिया और बेसिक विभाग में कार्यरत एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली और उसका एक बेटा भी है। महिला ने कहा कि गैरकानूनी तरीके से शादी करने पर उसके पति को सस्पेंड कर दिया गया है लेकिन उनकी दूसरी पत्नी अभी नौकरी कर रही है। जबकि उसके कई शैक्षिक प्रमाणपत्र भी फर्जी हैं। इसके बावजूद बीएसए ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इस पर आयोग की सदस्य रश्मि जायसवाल ने बीएसए को सर्किट हाउस तलब कर लिया। बीएसए ने बताया कि मामले में पहले दोनों ही टीचरों को निलंबित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता के पति अभी भी निलंबित हैं लेकिन उसकी दूसरी पत्नी के कोर्ट से स्टे लाने के बाद बहाल कर दिया गया है। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। आयोग की सदस्य ने मामले में पीड़ित महिला की यथासंभव मदद करने के निर्देश दिए।

20 लाख न लाने पर ससुराल वाले करते हैं अत्याचार
एक अन्य प्रकरण में एक महिला ने आयोग की सदस्य से शिकायत की कि उसकी शादी में करीब 50 लाख रुपये खर्च हुए थे। कुछ दिन पहले ससुराल वाले 20 लाख रुपये और लाने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा न करने पर उसकी ननद भी घरवालों को भड़काती है। आयोग ने पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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आयोग ने महिला उत्पीड़न के 22 मामलों की सुनवाई की
जनसुनवाई के दौरान सदस्य रश्मि जायसवाल ने महिला उत्पीड़न के 22 मामलों की सुनवाई की। इसमें सुभाषनगर, कोतवाली, बारादरी के तीन मामलों की सुनवाई करते हुए थानाध्यक्षों से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीपीओ नीता अहिरवार, एसपी क्राइम रमेश कुमार भारतीय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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