मामला मीरजापुर गांव निवासी भगवान दास (68) का है। उन्होंने एलआईसी की 50 हजार रुपये की बीमा पॉलिसी 28 जुलाई 2011 को ली थी। इसकी पहली छमाही किस्त 28 जुलाई 2011 और अंतिम किस्त 30 जून 2021 को जमा की गई। परिवादी के अनुसार उन्होंने नियमित रूप से कुल 1,97,496 रुपये प्रीमियम जमा किया था। पॉलिसी की परिपक्वता तिथि 28 जुलाई 2021 थी। आरोप था कि एलआईसी ने परिपक्वता पर उन्हें केवल 87,182 रुपये का भुगतान किया। शेष रकम के संबंध में जानकारी मांगने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद भगवान दास ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग ने 19 नवंबर को सुनाया फैसला
आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि जमा प्रीमियम से कम रकम का भुगतान उचित नहीं है। बीमा कंपनी परिवादी को शेष मूल धनराशि देने से वंचित नहीं कर सकती। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। आयोग के अध्यक्ष राधेश्याम यादव तथा सदस्य मुक्ता गुप्ता और प्रशांत मिश्रा की पीठ ने 19 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। आदेश में एलआईसी के कासना-आंवला स्थित कार्यालय और मंडलीय कार्यालय को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।