बरेली। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत डीडीपुरम स्थित फूड कोर्ट परिसर में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला अब तूल पकड़ चुका है। शासन तक शिकायत पहुंचने के बाद एडटैक फर्म की ओर से कंपाउंडिंग के लिए फाइल बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के समक्ष पेश की गई है। हालांकि, अनियमितताओं और अग्निशमन विभाग की आपत्तियों के बावजूद कॉम्प्लेक्स का संचालन जारी है।
सात जुलाई को अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार की ओर से नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, एडटैक फर्म ने अनुमति के बिना व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है। घनी आबादी के बीच बन रहे इस कॉम्प्लेक्स में विकास उपविधि 2025 के मानकों की अनदेखी की गई है। निर्माण करा रही एजेंसी स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं कर सकी।
आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सीढ़ियां और सक्रिय फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं है। सिर्फ एक साधारण पाइपलाइन डाली गई है। 1100 वर्गमीटर में बन रहे इस परिसर के एक हिस्से में एक मशहूर रिटेल ब्रांड के शोरूम का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि अन्य हिस्सों में निर्माण जारी है। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि संबंधित फर्म की ओर से कंपाउंडिंग कराने के लिए फाइल प्रस्तुत की गई है, जिसकी जांच की जा रही है।
यह है मामला
रुहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल की ओर से स्ट्रीट वेंडरों के अधिकारों के हनन, नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितता की शिकायतों के बाद शासन स्तर से जांच बैठाई गई है। राज्य मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी मिशन) ने मंडलायुक्त एवं अध्यक्ष बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब की है। स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में अर्बन हाट के साथ फूड कोर्ट की स्थिति पर भी सवाल उठे। व्यापार मंडल का तर्क है कि निगम यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए तय जगह पर शोरूम बनाने की अनुमति कैसे दी गई? स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पांच नवंबर 2024 को एडटैक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग, फूड कोर्ट परिसर और लाइट एंड साउंड शो के संचालन का अनुबंध किया था। इसी अनुबंध और व्यावसायिक गतिविधियों के स्वरूप को लेकर अब विरोध और जांच का दौर शुरू हो गया है।