60 फीसदी से कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई आपत्ति
बरेली। स्वरोजगार से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अड़चन बने 12 बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकाें को जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया है। योजना की शर्तों को पूरी करने वाले आवेदकों के ऋण स्वीकृत करने के लिए कहा है। निस्तारण के नाम पर आवेदन पत्र निरस्त न करने की हिदायत दी है।
इस वर्ष मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत किए गए 115 आवेदन नौ माह से बैंकों में लंबित हैं। शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा बैंकों ने अपनी शर्तें भी जोड़ दी हैं। इन्हें पूरा नहीं करने पर कई आवेदन निरस्त कर दिए गए। मामले को अमर उजाला ने पिछले दिनों प्रमुखता से प्रकाशित किया तो जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संज्ञान लेकर बैंक अफसरों संग बैठक की तो प्रगति 60 फीसदी से कम मिली। बगैर ठोस आधार के आवेदन लंबित मिलने पर नाराजगी जताते हुए बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को नोटिस जारी कर हिदायत दी है।
कहा है कि लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के निर्देश पर उन्हें निरस्त कर दिया गया। इससे प्रतीत होता है कि बैंक शाखा प्रबंधक हठधर्मिता कर रहे हैं। 26 दिसंबर तक हर हाल में आवेदकों के ऋण स्वीकृत के निर्देश दिए हैं।
इन बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक को नोटिस और सुझाव
बीओबी, केनरा, सीबीआई, पंजाब एंड सिंध, सिविल लाइंस सहकारी, एसबीआई सिविल लाइंस, यूनियन, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, द नैनीताल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं। ब्यूरो
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बैंकों में अटक रहीं एमएसएमई की फाइलें
बरेली। एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्य, मध्यम व लघु उद्योगों को लोन देने में बैंक अड़चन लगा रहे हैं। फाइलें अटकी पड़ी हैं। उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल की ओर से बृहस्पतिवार को इसको लेकर एलडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के अध्यक्ष गौरव सक्सेना ने कहा कि शहर में लगे एटीएम आउट ऑफ सर्विस रहते हैं। ऐसे में आमजन और व्यापारियों को दिक्कत होती है। कई बैंकों में कर्मचारियों का व्यवहार भी ठीक नहीं है। एलडीएम वीके अरोरा ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में महामंत्री दिलीप खुराना, शिवम सक्सेना, चेतन गुजराल, अंकित खंडूजा, अमित कंचन, रोनक जोली, ऋषि वर्मा, मोहित अग्निहोत्री, राहुल सेठी आदि शामिल रहे। संवाद