Bareilly News: सीएम डैशबोर्ड पर रैंक खराब आने पर तीन अफसरों को नोटिस

समाज कल्याण अधिकारी को जारी नोटिस के मुताबिक, सीएम डैशबोर्ड पर अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति में 10 में से दो अंक और अनुसूचित जाति दशमोत्तर व पूर्वदशम छात्रवृत्ति में जिले को पांच-पांच अंक मिले हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 10 में से पांच अंक मिले हैं। इन सभी योजनाओं में जिले को सी ग्रेड मिला है।
इसी तरह जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की लापरवाही से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में जिले को 10 में से छह अंक और ग्रेड-बी व पूर्व दशम छात्रवृत्ति में सात अंक मिले हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से संचालित पोषण अभियान में जिले को 10 में से पांच अंक और ग्रेड-सी मिला है। डीएम ने तीनों अधिकारियों से दिसंबर में संबंधित योजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति अर्जित करने और नवंबर में खराब रैंक के संबंध में सीडीओ के जरिये तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।
डीपीओ समेत 18 लोगों का वेतन रोका
बरेली। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति खराब होने पर सीडीओ देवयानी ने डीपीओ मनोज कुमार समेत 18 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हुई जिला पोषण समिति की बैठक के बाद सीडीओ ने यह कार्रवाई की है।
मीरगंज के सीडीपीओ मनोज वर्मा व तीन सुपरवाइजर का वेतन रोका है। मनोज के पास बहेड़ी परियोजना का भी अतिरिक्त चार्ज है। वहां भी प्रगति अच्छी नहीं मिली। इसलिए बहेड़ी में भी सीडीपीओ मनोज को ही जिम्मेदार मानकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बहेड़ी परियोजना क्षेत्र में उन्होंने पांच सुपरवाइजरों का वेतन रोका है। आलमपुर जाफराबाद की सीडीपीओ मीना कुमार के साथ ही चार सुपरवाइजरों का वेतन बाधित किया है। मीना कुमार के पास रामनगर परियोजना का अतिरिक्त चार्ज है। रामनगर क्षेत्र की दो सुपरवाइजरों का वेतन बाधित किया है। बरेली शहर की सीडीपीओ विजय लक्ष्मी का भी वेतन रोका है। भोजीपुरा की सीडीपीओ इंद्रा फरमाल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीडीओ ने 15 दिन में प्रगति में सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। शासन से भी पत्राचार करने की बात कही है। संवाद