बरेली। लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना में अब जनप्रतिनिधियों के नए प्रस्ताव भी शामिल किए जाएंगे। कार्ययोजना 30 जून तक संशोधित होकर मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। इसके बाद मंजूरी का सिलसिला शुरू होगा।
2200 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को वर्चुअल बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को प्राथमिकताएं गिनाईं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं से कहा कि कोई सड़क गड्ढायुक्त न रहे। जरूरत के हिसाब से जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता तय होनी चाहिए। किसी के प्रस्ताव रह गए हैं तो उन्हें भी शामिल करें। ब्यूरो