केंद्र सरकार के नेशनल रूरल अर्बन मिशन (एनआरयूएन) के तहत शाहजहांपुर रोड पर 13 गांव को जोड़कर एक नया शहर विकसित किया जाएगा। यह ऐसा शहर होगा जिसका स्वरूप तो गांव की तरह ही होगा, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाएं शहर की तरह होंगी। सीडीओ सतेंद्र कुमार ने यह प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है और इसे लेकर लखनऊ जा रहे हैं जहां वह शुक्रवार को उसे दिल्ली से आ रहे नेशनल रूरल अर्बन मिशन के अधिकारियों के सामने रखेंगे। केंद्र सरकार का ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपये खर्च करेंगी।
पलायन रोकना है सरकार का मकसद
दरअसल केंद्र सरकार का मकसद राज्य सरकारों की मदद से इस तरह गांवों के क्लस्टर बनाकर वहां से लोगों का पलायन रोकना है। इसी कारण ग्रामीण इलाकों को शहरों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। बरेली में पहले चरण में शहर के नजदीकी क्षेत्र में 50 हजार की आबादी वाले तेरह गांव को जोड़कर प्रपोजल तैयार कराया गया है। उड़ला जागीर गांव को क्लस्टर बनाकर इस इलाके का विकास होना है। केंद्र सरकार तीन फीसदी और राज्य सरकार को 70 फीसदी धनराशि विकास पर खर्च करेगी।
बिजली-पानी की सुविधा मिलेगी.. बनेंगे अच्छे स्कूल
नेशनल रूरल अर्बन मिशन के अर्बन मिशन के तहत चिन्हित 13 गांवों में बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ अच्छे स्कूलों का निर्माण भी कराया जाएगा ताकि वहां के लोग असुविधाओं से तंग होकर पलायन न करें। इसके साथ बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी बनेंगे। इन गांवों के लिए खानपान और रोजगार की व्यवस्था भी इसी इलाके में कराई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल भी बनेंगे।
इन गांवों का बनेगा क्लस्टर
उड़ला जागीर, फरीदापुर इनायत, भिंडौलिया, गोपालपुर, नरियावल, पदारथपुर, परसौना, सिमरा अजूबा बेग, पुरनापुर, उदयपुर, आलमपुर गजरौला, परातासपुर, बिथरीचैनपुर।