बरेली। लोकसभा चुनाव और फिर विवाद के चलते अटके निर्माण कार्य अब गति पकड़ने लगे हैं। नगर निगम में शुक्रवार को 14वें वित्त आयोग की बैठक हुई। जिसमें 234 सड़क, नाली आदि के निर्माण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत 41.23 करोड़ रुपये के 265 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। टेंडर प्रक्रिया के बाद अब यह निर्माण शुरू होंगे।
मेयर उमेश गौतम की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2885.27 लाख रुपये की लागत से सड़क, नाला-नाली के प्रस्ताव रखे गए। 58.28 लाख रुपये के छह प्रस्ताव पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत हुए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 239.16 लाख के 15 प्रस्ताव रखे गए। जिससे डलावघर निर्माण और कूड़ा उठान के लिए वाहन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 350 लाख रुपये पथ प्रकाश, 549.74 लाख रुपये से जलनिकासी के लिए निर्वाण विहार और सिठौरा में नाले बनवाए जाएंगे। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए 40 तालाबों की खुदाई पर प्रथम चरण में 41.34 लाख रुपये खर्च होंगे। बैठक में अवस्थापना निधि के 28.28 लाख रुपये के दो प्रस्ताव पुनरीक्षण के लिए रखे गए।
ठेकेदारों ने लटकाए लाखों के काम, नवीनीकरण पर लगी रोक
बरेली। नगर निगम में ठेकेदारों ने लाखों रुपये के काम लटका दिए हैं। टेंडर होने के दो साल बाद भी दो दर्जन से ज्यादा निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सके हैं। इसको लेकर मेयर उमेश गौतम ने उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करने का आदेश दिया है।
नगर निगम में पिछले दो साल में 14वें वित्त आयोग, अवस्थापना और नगर निगम निधि के ऐसे तमाम काम हैं, जो अब तक शुरू नहीं किए गए हैं। जबकि इन कामों को पूरा हो जाना चाहिए था। यह जानकारी मिलने पर मेयर उमेश गौतम ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रभारी चीफ इंजीनियर संजय चौहान को पत्र लिखकर इन ठेकेदारों के पंजीकरण का नवीनीकरण न करने का आदेश दिया है। मेयर ने स्पष्ट कहा है कि अगर इनका नवीनीकरण किया गया तो जवाबदेही उनकी होगी। साथ ही उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक हुए नवीनीकरण का ब्योरा भी तलब किया है।