बरेली। नगर निगम की टीम ने मिशन नाले पर बनीं तीन दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। निगम ने 39 साल पहले इन दुकानों के लिए स्थान आवंटित किया था। लंबे समय तक मामला कोर्ट में रहा। कब्जेदार अनुपमा राघव की एक याचिका हाईकोर्ट में खारिज हुई तो नगर निगम ने अपील का मौका नहीं दिया। नगर आयुक्त ने कब्जा हटाने के लिए टीम बनाई। मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानों को ध्वस्त कराया गया।
नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम सुबह साढ़े नौ बजे मिशन नाले पर पहुंची। दो बुलडोजर और पुलिस बल साथ था। करीब आधे घंटे तक दुकानों पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण हटाओ टीम के प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि मौके से मलबा हटाया गया है। जहां कब्जा हटाया गया, वहां पर कोई सामान नहीं रखा था। इस दौरान संयुक्त नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कर निर्धारण अधिकारी और प्रवर्तन दल के कर्मचारी मौजूद रहे।
वहीं, अनुपमा राघव ने नगर निगम की कार्रवाई को एक पक्षीय करार दिया। बोलीं-हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई पर सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसकी अनदेखी की गई। कुछ लोगों ने उनकी दुकानों के पीछे मिशन की जमीन खरीद रखी है। ये लोग भूमाफिया हैं, उन्हें रास्ता देने लिए दुकानें हटाई गई हैं। इस मामले में वह अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर न्याय मागेंगी, क्योंकि बिना किसी नोटिस के दुकान को गिराया गया है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि बगैर नोटिस कब्जा न हटाया जाए। अमर उजाला ब्यूरो