बरेली। जिले में ढाई साल से अब तक मनरेगा पर 52.98 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। इसमें मजदूरी के 2.29 करोड़ और निर्माण सामग्री के 50.69 करोड़ रुपये शामिल हैं। राहत की बात ये है कि शुक्रवार को सरकार की ओर से बकाया भुगतान के लिए बजट जारी किया जाना है, इसमें कुछ हिस्सा जिले को भी मिलने की उम्मीद है।
इस धनराशि से उन्हीं व्यापारियों को भुगतान किया जाएगा, जिनका पैसा वर्ष 2023-24 से बकाया है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में प्रशासनिक मद में बकाया के लिए भी बजट मिल सकता है।
आयुक्त ग्राम्य विकास अरुण कुमार सिंह ने 30 जुलाई को डीएम को पत्र जारी कर बताया है कि प्रदेशभर के लिए कुल 830 करोड़ रुपये सामग्री मद में भुगतान के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे वर्ष 2023-24 में बकाया मजदूरी व सामग्री मद का भुगतान होगा। इसी तरह वर्ष 2024-25 में प्रशासनिक मद की देयताओं के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।
इस मामले में उपायुक्त श्रम रोजगार मोहम्मद हसीब अंसारी ने बताया कि जारी हो रही धनराशि शुक्रवार को प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में सामग्री मद के 7.50 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। जबकि, मजदूरी मद में कोई बकाया नहीं है। संवाद