कुदरत की असली मार तो इन्होंने झेली है

दस किसान कर चुके आत्महत्या
जिले में फसल नुकसान के सदमे या आत्महत्या से करीब पचास किसानों की मौत का दावा उनके घरवाले कर रहे हैं। इनमें करीब दस किसान इसी श्रेणी के थे जिन्होंने दूसरे की फसल ठेके या बटाई पर ली थी। हालांकि इन सभी मौतों के बारे में प्रशासन की रिपोर्ट बिल्कुल भिन्न है। वह इसे दैवीय आपदा की श्रेणी में मानने को तैयार नहीं है। मानवीय आधार पर मुआवजे की संस्तुति की गई है। भूमि जोत न होने के कारण शासन से मुआवजा संस्तुति के आसार नजर नहीं आते।

नहीं मिलता योजनाओं का लाभ
जमीन नाम न होने की वजह से इस श्रेणी के किसानों का पंजीकरण नहीं हो पाता और शासन उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं दे पाता। किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि लोन, कृषि यंत्र वितरण, बीज अथवा खाद वितरण में भी इन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलता। फसल बरबादी का मुआवजा भी भूमिधारक किसानों को ही मिलता है। यह उससे भी वंचित रह जाते हैं।

साहूकार करते हैं शोषण
भूमि न होने की वजह से इस श्रेणी के किसानों को बैंक या किसी सहकारी संस्था से कर्ज नहीं मिल पाता। ऐसे में यह पूरी तरह से साहूकारों पर आश्रित होते हैं। साहूकार इन्हें आठ से दस फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। जमानत के तौर पर कर्ज से कहीं ज्यादा मूल्य की संपत्ति या जेवर आदि भी अपने पास सुरक्षित रखते हैं। कर्ज चुकता न कर पाने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और कुछ साल में जमानत जब्त हो जाती है।