बरेली। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य राम चन्द्र कुंडे ने मंगलवार को सर्किट हाउस में विभिन्न योजनाओं और एससी-एसटी से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से पहुंचे। साथ ही, एससी-एसटी वर्ग की जमीन पर अतिक्रमण के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर भूमि कब्जा मुक्त कराई जाए।
पुलिस विभाग की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2026 में आयोग को 62 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें से 58 का निस्तारण हो चुका है। आयोग सदस्य ने थानों पर फरियादियों की शिकायत गंभीरता से सुनने को कहा। उन्होंने समयबद्ध कार्रवाई करने और अनावश्यक परेशानी से बचने के निर्देश दिए। समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने निराश्रित महिला पेंशन योजना में लाभ जारी रहने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्तूबर में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में एससी-एसटी वर्ग का कोई आवेदन लंबित नहीं है।
बैठक में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। आयोग सदस्य ने एससी-एसटी बच्चों का शत-प्रतिशत स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ वातावरण और मध्याह्न भोजन की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में एससी-एसटी भागीदारी और सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण की भी समीक्षा हुई।