शासन कोविड मरीजों के इलाज के लिए फिक्र मंद, अफसर कह रहे घट रहे संक्रमित
बरेली। पिछले दिनों एक साथ 38 संविदाकर्मियों को तीन सौ बेड कोविड चिकित्सालय से कार्यमुक्त कर देने के बाद से लड़खड़ाई व्यवस्था अब और खराब स्थिति में पहुंच गई है। मंगलवार को सीएमओ ने आदेश जारी कर लगभग 36 संविदा कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया है। सीएमएस ने सीएमओ को पत्र लिखकर कर्मचारियों की संख्या कम होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई है।
कोविड चिकित्सालय में पिछले साल चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, वार्ड ब्वॉय, सफाईकर्मी आदि पदों पर संविदा के तहत भर्ती हुईं थीं। पिछले साल एक साथ 38 संविदाकर्मियों को हटा दिया गया था। उनके बकाया वेतन का भुगतान भी अब तक नहीं किया गया है। उधर, पिछले दिनों एक बार फिर कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश हुआ। मंगलवार को सीएमओ ने करीब 36 संविदा कर्मियों को कार्यमुक्त करने का आदेश कर दिया। इसके बाद अब कोविड अस्पताल में सिर्फ आठ संविदाकर्मी ही बचे हैं। उधर, शासन ने पिछले हफ्ते संक्रमितों की बढ़ती तादाद को कम करने के लिए तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने, एल-2 में भर्ती मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे।
इधर, संविदाकर्मियों को हटाने के आदेश पर स्वास्थ्य समिति में शामिल अफसरों ने कोरोना संक्रमण के मामले बेहद कम होने का जिक्र किया है, जबकि कोविड अस्पताल में माह भर पहले जहां दो मरीज भर्ती थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। संक्रमण कम होने का जिक्र कर बड़ी तादाद में कर्मचारियों को बाहर निकालने पर सीएमएस डॉ. वागीश वैश ने सीएमओ को पत्र लिखा है। सीएमएस ने बताया कि कोविड अस्पताल में 16 मरीज भर्ती हैं और आठ संविदाकर्मी ही ड्यूटी पर हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
संविदाकर्मियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
अस्पताल से कार्यमुक्त किए जाने के बाद संविदाकर्मियों में विभाग के अफसरों के खिलाफ आक्रोश है। मंगलवार को अस्पताल परिसर में इकट्ठे होकर सीएमएस का घेराव किया था। वहीं, बुधवार को संविदाकर्मियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कोरोना संकट की घड़ी में सेवामुक्त होने पर आर्थिक संकट से ग्रस्त होने की आशंका जताई। डीएम से कोविड संक्रमण की दर काबू में आने तक सेवा बहाल किए जाने की मांग की है। मामले पर सीएमओ डॉ. सुधीर गर्ग ने नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए शासन को अवगत कराते हुए निर्देश के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही है।