बरेली। कई करोड़ की लागत से गरीबों के लिए बनवाए गए आवासों में अवैध कब्जे हो गए हैं। राजकीय निर्माण निगम का स्टाफ के मना करने के बावजूद ये आवास खाली नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर निगम के परियोजना प्रबंधक ने रिपोर्ट तैयार करके डीएम को भेज दी है।
गरीबों को आवास देेने के लिए आईएचएसडीपी योजना के तहत राजकीय निर्माण निगम ने शहर से सटे क्षेत्र नगरिया परीक्षित सनौआ में 120 आवासों का निर्माण कराया था। इसमें 104 आवास तैयार भी हो चुके हैं। कई आवासों में अनाधिकृत तौर से कब्जा कर लिया गया है। जबकि इन आवासों का आवंटन विधायक से कराया जाना है। यही हाल इस योजना के तहत नवाबगंज में बने 48 आवासों का भी है। यहां भी कुछ लोगों ने कई आवासों पर कब्जा कर लिया है। जबकि इस आवासों का अब तक किसी को आवंटन नहीं किया गया है। राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक की तरफ से डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह को इस संबंध में रिपोर्ट भेजते हुए आवासों को खाली कराने के लिए उचित कदम उठाए जाने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि इन आवासों को तैयार करने के लिए कई करोड़ रुपये सरकारी रकम खर्च हुई है। इन आवासों को आवंटन बेहद गरीब और बेघरों को दिया जाना है।