वन मंत्री डॉ अरुण कुमार
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रदेशवासियों से मांगेंगे सुझाव
वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए लोगों से सुझाव लेने की योजना बनाई है। कहा कि पूर्व में प्रदेश में अपराध चरम पर था पर कानून व्यवस्था वाली सरकार के आने से उद्यमियों का पलायन थमा है। नकल का बोलबाला था। यूपी इंवेस्ट के तहत 18 लाख करोड़ के करार हो चुके हैं। अब सरकारी नौकरी, परीक्षा में पारदर्शिता है। प्रदेश 2030 तक वन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है।
'प्रदेश में कानून का राज'
डॉ अरुण कुमार ने कहा कि अब उद्यमी, व्यापारी से वसूली खत्म हो गई है। जो पलायन हो था वह वापस आकर औद्योगिक करार कर रहे हैं। 18 लाख करोड़ रुपये के करार हो चुके हैं। प्रदेश में कानून का राज है। कहा कि उद्यमी का देश के विकास में अहम भूमिका है। ट्रांसपोर्ट से लेकर आर्थिक स्थिति पर देश को मजबूत करते हैं। जो बैंक उद्यमियों का सहयोग नहीं कर रहे, उनके यहां एफडी न कराएं ताकि उन्हें सबक मिल सके।
सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार
- फोटो : अमर उजाला
ऋण देने की प्रक्रिया काफी जटिल- डीएम
डीएम ने कहा कि बैंकों के ऋण देने की दस्तावेजी प्रक्रिया अभी भी काफी जटिल है। हम सबको इसे सरल बनाने का प्रयास करना है। कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि किसी का सिविल स्कोर कितना भी खराब हो, अगर वह आपके पास लोन मांगने आ रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं।