बरेली। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर हुलासनगरा रेलवे क्रॉसिंग पर अब जल्द ही जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस क्रॉसिंग पर करीब एक किलोेमीटर लंबे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 45.23 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। एनएचएआई मुख्यालय पर 23 अक्तूबर को टेंडर खोले जाएंगे।
नेशनल हाईवे-24 पर फतेहगंज पूर्वी में हुलासनगरा रेलवे क्रॉसिंग जाम लगने के लिए बदनाम है। अक्सर यहां कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग जाती है। ऐसे में बरेली और लखनऊ के बीच का सफर कई बार बड़ी मुसीबत साबित होता है। यहां ओवरब्रिज का प्रोजेक्ट कुछ साल पहले बरेली-सीतापुर फोरलेन की परियोजना में शामिल था लेकिन यह फोरलेन बना रही इरा इंफ्रा स्ट्रक्चर कंपनी के बीच में काम छोड़कर भाग जाने से ओवरब्रिज नहीं बन सका। करीब चार महीने पहले कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने एनएचएआई के अधिकारियों से हुलासनगरा क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के लिए अलग से प्रस्ताव बनाकर भिजवाया था। बाद में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी भेजी थी। 26 सितंबर को विधायकों ने प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा के सामने भी यह मामला उठा था। जनप्रतिनिधियों और अफसरों की पैरवी के बाद आखिरकार ओवरब्रिज बनाने के लिए बजट मंजूर हो गया है। एनएचएआई अफसरों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 अक्तूबर को टेंडर खोले जाएंगे।
फोरलेन का अधूरा काम पूरा करने को 767 करोड़ का टेंडर नौ को
इस हाईवे पर बरेली से सीतापुर के बीच चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बनाने के काम अधूरे पड़े हैं। ठेका लेने वाली कंपनी इरा कंपनी के फरार होने के बाद से हाईवे दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है। खतरनाक गड्ढे और दरकते-टूटते निर्माणाधीन फ्लाईओवर आए पर दिन हादसों में मौतें हो रही हैं। प्रभारी मंत्री के सामने यह मामला भी उठा था। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि नौ अक्तूबर को इस अधूरे प्रोजेक्ट के लिए 767 करोड़ का टेंडर होगा।
हुलासनगरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। 23 अक्तूबर को दिल्ली मुख्यालय में टेंडर होंगे। इसके बाद ओवरब्रिज बनाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। - एनपी सिंह, परियोजना अधिकारी, एनएचएआई
हुलासनगरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज जल्द से जल्द बनना जरूरी है। इसके लिए मैंने एनएचएआई के एमडी से भी बात की थी। ओवरब्रिज बन जाने से पब्लिक को काफी राहत मिलेगी। - रणवीर प्रसाद, कमिश्नर