सिविल मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज कराना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग : हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-बिक्री मामले में ठगी होने पर क्रेता ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा सकता है। आवेदक विवादित जमीन का वास्तविक क्रेता है, जिसने बाद में संपत्ति अन्य व्यक्तियों को बेची। लेकिन, खरीदारों में किसी ने भी धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने रमनदीप सिंह व दो अन्य, मुनीष चंद्र मिश्रा, अरविंदर सिंह व दो अन्य की ओर से दाखिल अर्जी पर दिया। बरेली निवासी आवेदकों पर इज्जत नगर थाने में बरेली विकास प्राधिकरण ने 2022 में फर्जी सेल डीड के आधार पर सरकारी जमीन बेचने के आरोप में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली की अदालत के समक्ष वाद लंबित है। मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने के लिए आवेदकों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। रमनदीप सिंह व दो अन्य के अधिवक्ता पवन किशोर, राहुल अग्रवाल ने दलील दी कि सिविल मामले को आपराधिक रूप दिया गया है। जबकि, यह धोखाधड़ी का मामला नहीं है। जमीन की बिक्री के दिन तक आवेदक का नाम खतौनी में दर्ज था। सीलिंग में जमीन सरकार में निहित हो गई। इसके खिलाफ वाद लंबित है।
वहीं, बीडीए के अधिवक्ता ने दलील दी कि सीलिंग अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद चिह्नित भूमि पूरी तरह से राज्य सरकार में निहित हो जाती है। उसके बाद का कोई भी लेनदेन शुरू से ही अमान्य है। न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रकृति के विवाद में आपराधिक मुकदमा चलाना गंभीर मामला है। इससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। ऐसे मुकदमे को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और मानसिक आघात है। कोर्ट ने दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्रवाई रद्द कर दी। अमर उजाला ब्यूरो