बरेली। फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने के कारण सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचने से वंचित किसानों को डीएम अविनाश सिंह ने बड़ी राहत दी। किसानों संगठनों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने आदेश दिया कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं है, वह भी सरकारी केंद्र पर अपनी उपज बेच सकेंगे।
किसानों ने बताया कि फरीदपुर में जेड के अलावा कहीं सेंटर नहीं है। भुता में एक भी सेंटर नहीं है। तहसील मीरगंज व आंवला के बिशारतगंज में भी गेहूं क्रय केंद्र नहीं है। डीएम ने कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रभारी क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक मनिकंडन ए ने कहा कि क्रय केंद्रों से कोई भी किसान नहीं लौटना चाहिए। यदि किसी किसान की 300 क्विंटल की सीमा पूरी हो चुकी है तो अगले दिन उन्हें बुलाकर गेहूं की तौल करवाएं। बोरे खत्म होने पर पड़ोस के केंद्र से मंगवाने की हिदायत दी। क्रॉप सर्वे में गड़बड़ी का भी मुद्दा उठा। किसानों ने ओलावृष्टि व आगजनी से फसलों को हुए नुकसान पर अनुदान दिलवाने की मांग की। ब्यूरो