वित्तविहीन शिक्षक भी नहीं जांचेंगे कापियां

वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को शासन से मानदेय मिलने पर हो रही देरी के विरोध में महासभा ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए महासभा के मंडल अध्यक्ष सुधीर यादव ने बहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को नोटिस भी दे दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी वित्तविहीन शिक्षक तब तक मूल्यांकन नहीं करेगा जब तक शासन से उनको मानदेय के लिए बजट का आवंटन नहीं किया जाएगा।
शर्मा गुट के ऐलान पर अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के मूल्यांकन न करने की संभावना के बाद शिक्षा विभाग की उम्मीद वित्तविहीन शिक्षकों पर ही टिकी थीं लेकिन उनके भी हाथ खड़े कर देने से 30 मार्च से शुरू हो रहे कापियों के मूल्यांकन को लेकर शिक्षा विभाग के सामने संकट खड़ा हो गया है। कम से कम पहले तीन दिन कापियों का मूल्यांकन हो पाना अब मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि शर्मा गुट ने 30 और 31 मार्च और एक अप्रैल को मूल्यांकन न करने का ऐलान कर रखा है। समय से मूल्यांकन कराने के भारी दबाव के बीच अब शिक्षाधिकारियों की उम्मीदें राजकीय शिक्षकों पर ही टिकीं हैं लेकिन इनकी संख्या न सिर्फ काफी कम है बल्कि इनमें सभी विषयों के शिक्षक भी नहीं हैं।