गांव से शहर या कस्बे में आकर रोजी रोटी कमाने वालों के लिए खुशी की खबर है। अगर किसी के पास शहर में रात के वक्त ठहरने के लिए आसरा नहीं तो अगले साल से उसे इसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ऐसे लोगों के ठहरने के लिए सौ शेल्टर अर्बन होम बनवाने जा रही है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम निर्माण के प्रोजेक्ट को स्वीकृति करते हुए बजट की पहली किस्त भी जारी कर दी है। कार्यदायी संस्था को शेल्टर होम आठ महीने के अंदर बनाकर देने होंगे।
शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों को आश्रयस्थल उपलब्ध कराने के मकसद से सरकार ने शेल्टर अर्बन होम बनवाने का निर्णय लिया है। नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा) ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की जमीन पर सौ शेल्टर होम बनाने के लिए 2.2908 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर सूडा को भेजा था। शासन में डूडा का ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है। कार्यदायी संस्था को इसके लिए प्रथम चरण में बजट की प्रथम किस्त के रूप में 91.63 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को आठ महीने के अंदर शेल्टर अर्बन होम बनाकर डूडा को हैंडओवर करने होंगे। शेल्टर अर्बन होम की पांच साल तक देखरेख कार्यदायी संस्था को करनी होगी। शेल्टर होम के संचालन के लिए 29.47 लाख रुपये अलग से दिए जाएंगे।
‘शेल्टर अर्बन होम के प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने शेल्टर होम निर्माण के लिए बजट की पहली किस्त भी जारी कर दी है। कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को निर्माण जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। ’ अखिलेश चंद्र तिवारी, पीओ डूडा