फर्जीवाड़ा रोकने को मिला ‘आधार’

बोर्ड परीक्षा में एक छात्र का दो स्थानों पर रजिस्ट्रेशन, छात्रों के पंजीकरण में गोलमाल कर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार से नौ और उसके ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आधार कार्ड संख्या को जरूरी करने की सिफारिश की है। कालेज प्रबंधन को इन फार्मों का ब्यौरा आनलाइन करना होगा। रजिस्ट्रेशन, शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति का डाटा इससे संबद्ध करना होगा। इससे यूपी बोर्ड में छात्रों का दो बार रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। आयोग की इस सिफारिश पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे।