सब्जी, दाल, आटा सहित आम जरूरत की खाद्य वस्तुओं की मुनाफाखोरी के खिलाफ लंबे अर्से के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के खाद्य आयुक्त अजय चौहान ने बरेली सहित प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी को मुनाफा खोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई के आदेश किए हैं।
खाद्य आयुक्त ने कहा है कि कारोबारी मुनाफाखोरी के चक्कर में कुछ बड़े कारोबारी खाद्य वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर रहे हैं। इसलिए डीएम और एसएसपी प्रतिदिन सभी तरह की दाल, तेल, चावल, सब्जियों में खासकर टमाटर की आवक और उपलब्धता की समीक्षा करें। इसके लिए मंडी, वाणिज्यकर, आयकर तथा कस्टम विभाग के अधिकारियों को टीम बनाए। सभी विभाग की संयुक्त छापेमारी होगी तो मुनाफाखोरी करने वालों पर स्वत: ही अंकुश लगेगा।
अफसरों से कहा है कि वह खाद्य पदार्थों के कारोबारियों के बड़े गोदामों की नियमित निगरानी करें। यह भी देखे कि उनके स्टाक में कितनी खाद्य सामिग्री है और कितनी खपत हुई। आवक और खपत की प्रतिदिन समीक्षा होने से खाद्य वस्तुओं के मूल्य पर क ाफी हद तक अंकुश लग सकेगा। उनका कहना है कि ऊपर से रेट नहीं बढ़ रहे हैं। स्टाक भी उपलब्ध है लेकिन इन खाद्य सामिग्री की थोक बिक्री करने वालों की लाबी यूपी में मुनाफा खोरी करके एक साथ रेट बढ़ा देती है। बड़े कारोबारियों का इन खाद्य वस्तुओं पर एकाधिकार होने के कारण प्रदेश के सभी जिलों में स्वत: ही रेट बढ़ जाते हैं।
पूर्व में जारी आदेशों पर नहीं हुआ अमल
प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों खाद्य वस्तुओं पर बढ़े रेट को कम कराने के प्रयास किए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रशासन की ओर से एडीएम (प्रशासन) की अध्यक्षता में बैठक कराई गईं। व्यापारियों ने सस्ता माल बेचने के लिए स्टाल लगाने का वादा किया लेकिन एक दो दिन के बाद स्टाल बंद कर दी गईं। कुछ दिनों के बाद फिर मुनाफाखोरों ने खाने के सामान महंगे कर दिए।
‘इस बार शासन ने सख्त आदेश हैं। जिन पर अमल कराने के लिए एक दो दिन में कमेटी बनाकर मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान चलेगा। अफसरों की टीम में सभी विभागों को शामिल होंगे, जो कि गोदाम तथा दुकान की रिकार्ड के आधार पर जांच कर कार्रवाई करेंगे।।’ केएल तिवारी, डीएसओ