गुलड़िया। विकासखंड मझगवां क्षेत्र की ग्राम पंचायत रुखाड़ा और उसका मजरा कटुरोई ठाकुर में बीएलओ की लापरवाही के चलते दोनों गांव के 250 ग्रामीण मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित हो गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई जांच में इसका खुलासा हुआ है। जांच अधिकारी ने दो बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बूथ रिवीजन सेंटर (बीआरसी) प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है।
कटुरोई ठाकुरान के विनोद कुमार और जगवीर सिंह ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से शिकायत की थी कि दोनों गांव से सैकड़ों लोगों के वोट बीएलओ ने मतदाता सूची में शामिल नहीं किए हैं और कई लोगों के नाम मूल सूची हटा दिए गए हैं। नए मतदाता भी नहीं बढ़ाए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र के साथ एक अन्य पत्र देते हुए एसडीएम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एसडीएम ने नायब तहसीलदार दीपक कुमार को मामले की जांच सौंपी।
जांच अधिकारी ने घर-घर जाकर जांच की। जांच में स्पष्ट हुआ कि बीएलओ विकास रस्तोगी व रामनिवास और बीआरसी प्रभारी राजकुमार सिंह ने ग्राम पंचायत रुखाड़ा में 98 और कटुरोई के 152 ग्रामीणों को मतदाता सूची में शामिल न करके उनके राजनीतिक अधिकारों का हनन किया है। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई लोगों के नाम मूल सूची से हटाकर अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई। आशंका है कि घर बैठकर ही सूची बनाई गई है। इस मामले में दोनों बीएलओ और बीआरसी की लापरवाही मानते हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए एसडीएम को रिपोर्ट सौंप दी है।
मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग से की शिकायत
ग्रामीण विनोद कुमार, जगबीर सिंह आदि ने बताया कि ग्राम पंचायत रुखाड़ा और कतुरोई के ग्रामीणों की शिकायत की पुष्टि हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच रिपोर्ट आने के चार-पांच दिन बीतने पर भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। इसपर ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। विनोद कुमार आदि के मुताबिक, रुखाड़ा में 998 और कतुरोई में 1,126 वोट हैं। आरोप है कि रुखाड़ा गांव में 100 से अधिक वोट फर्जी हैं। शिकायत पर भी उनको रद्द नहीं किया गया है, जबकि शिकायतकर्ताओं के वोट हटा दिए गए हैं।
वर्जन,
जांच रिपोर्ट देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन आएगी, उसके अनुसार छूटे हुए लोगों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के आधार कार्ड का मिलान न होने के कारण नाम छूट हैं। - सुशील कुमार मिश्रा, एसडीएम आंवला