आगामी पेराई सत्र 2026-27 के लिए बरेली परिक्षेत्र में नई गन्ना सर्वेक्षण नीति लागू कर दी गई है। उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र ने बताया कि एक मई से पूरे परिक्षेत्र में डिजिटल गन्ना सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, जिसे 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। इस बार सर्वेक्षण कार्य को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के तहत जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
उप गन्ना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सभी किसानों को पोर्टल पर अपना ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरना अनिवार्य है। यदि कोई किसान समय सीमा के भीतर घोषणा-पत्र जमा नहीं करता है, तो विभाग की ओर से आगामी सत्र में उसका गन्ना सट्टा निरस्त किया जा सकता है। सर्वे कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने नई व्यवस्था की है, जिसके तहत सर्वे टीम के गांव पहुंचने से तीन दिन पहले ही किसानों के मोबाइल पर टीम इंचार्ज का नाम और मोबाइल नंबर एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा। सर्वेक्षण का कार्य राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक और चीनी मिल कर्मियों की संयुक्त टीम की ओर से किसान की मौजूदगी में किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर दर्ज किए जाएं।