केंद्र सरकार की मेगा क्लस्टर परियोजना के समानांतर कुछ उद्यमी एकजुट होकर बरेली में दूसरा क्लस्टर बनाने की योजना में जुटे हैं। ऐसे ही एक रिछा के राइस मिल क्लस्टर को तीन बार की जांच-पड़ताल और संशोधन के बाद राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। शासन ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय को इसका पत्रक भेजा है। क्लस्टर बना तो इससे क्षेत्र की करीब 150 राइस मिलों को फायदा होगा।
इस क्लस्टर की रूपरेखा राइस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोआपरेटिव सोसायटी ने तैयार की है। इसके तहत फोकस यहां से निर्यात लायक चावल के दानों की शार्टिंग, फिनिशिंग और पैकेजिंग को अपग्रेड करना है। इसके लिए कामन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) स्थापित होगा। इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे जिनकी लागत पर केंद्र सरकार से कुछ अनुदान मिलेगा। संयुक्त आयुक्त उद्योग (बरेली) वाईके सिंह और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मो. अफजल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सोसायटी ने सीएफसी के लिए ढाई बीघा भूमि खरीदी है। सोसायटी के अध्यक्ष मो. आरिफ ने कहा कि परियोजना के मूर्त रूप लेने में कितना समय लगेगा, यह केंद्रीय मंजूरी मिलने पर निर्भर है।
पीलीभीत में जरी क्लस्टर को मंजूरी
बरेली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी ने पीलीभीत में जरी क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब जिले से इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होकर शासन को भेजी जानी है। करीब 10 करोड़ रुपये वाली इस परियोजना में जिले के 865 जरी कारीगरी और कारोबारी परिवार सीधे तौर पर कवर होंगे। संयुक्त विकास आयुक्त (बरेली) वाईके सिंह ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। बताया कि पीलीभीत जिला मुख्यालय से करीब छह किमी दूर स्थित गांव खरुआ सैजना क्लस्टर का भवन होगा।
पीलीभीत में 1200 एकड़ में सामान्य औद्योगिक क्षेत्र बसेगा
बरेली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) ने पीलीभीत में 1200 एकड़ (करीब 500 हेक्टेयर) भूभाग पर सामान्य औद्योगिक क्षेत्र बसाना तय किया है। इसके लिए मझोला - सितारगंज मार्ग पर चरा पचपेड़ा गांव में ग्राम समाज की भूमि चिन्हित हुई है। यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक डीके सिंह ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।